काठमाडौं । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्ना तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई कार्यकाल नसकिँदै फिर्ता बोलाउन सक्ने गरी ‘राइट टु रिकल’ सम्बन्धी छुट्टै दस्तावेज बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
पार्टीको विधानमै प्रत्याह्वानको व्यवस्था राखिसकेको र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने वैज्ञानिक तथा प्रक्रियागत आधार तयार गर्न कार्यदल गठन गरेसँगै रास्वपाको यो अभियानले संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नसमेत उठाएको छ । दुईतिहाइ केन्द्रीय समितिले निर्णय गरे सांसद पदमुक्त गराउने प्रस्ताव, संविधान र निर्वाचन कानुनमा भने अहिलेसम्म आधार देखिएको छैन ।
केन्द्रीय समिति बैठकले महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको संयोजकत्वमा ‘राइट टु रिकल’ सम्बन्धी दस्तावेज निर्माण गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो । ११ सदस्यीय कार्यदलमा गणेश पराजुली, मनिष झा, समीक्षा बास्कोटा, अनुष्का श्रेष्ठ, सुलभ खरेल, मनिष खनाल, सुशान्त वैदिक, गजला शमिम मिकरानी, करिस्मा कठरिया र प्रमोद न्यौपाने सदस्य छन् ।
लामिछानेले आफू निकट रहेका व्यक्तिलाई मात्रै यो टिममा राखेका छन् । जसले गर्दा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साह पक्षधर झस्किएका छन् । बालेन र पार्टी सभापतिबीच सम्बन्ध बिग्रँदै गएमा बालेनको अकल्पनीय निर्णयमाथि प्रहार गर्न ‘राइट टु रिकल’को व्यवस्था गर्न खोजिएको बुझिन्छ । जसको उद्देश्य जस्तोसुकै परिस्थितिमा पार्टी जोगाउनु हो ।
